भारत सरकार इस संसद सत्र में बीमा कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें बीमा कंपनियों के लिए एकीकृत लाइसेंस और विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। एकीकृत लाइसेंस से बीमा कंपनियां जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सभी एक ही इकाई के तहत प्रदान कर सकेंगी। इसके साथ ही 100% FDI से विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रवेश का आसान रास्ता मिलेगा, जो बीमा की पैठ और निवेश को बढ़ावा देगा।
