भारत सरकार ने डीपफेक्स तकनीक से निपटने के लिए पूरी तरह से नए कानून बनाने के बजाय मौजूदा नियमों में छोटे बदलाव करने की योजना बनाई है। MeitY सचिव एस कृष्णन ने कहा कि डीपफेक्स एक तकनीकी और समयबद्ध समस्या है, जिसे सुधारने के लिए केवल मामूली बदलाव की जरूरत है। सरकार का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है, न कि अत्यधिक सख्त कानून लागू करना।
