आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पिछली सरकार द्वारा गठित राज्य Waqf बोर्ड को रद्द कर दिया। 30 नवंबर को जारी सरकारी आदेश में कहा गया कि बोर्ड के गठन को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। YSR कांग्रेस सरकार ने 11 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया था, जिसमें कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ नामांकित थे। भा.ज.पा. नेता अमित मलविया ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में Waqf बोर्ड का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
