गृह मंत्रालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ओमर अब्दुल्ला के आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को व्यापार नियमों में बदलाव करने के लिए निर्देशित करने का दावा किया था। अब्दुल्ला के अनुसार, इस बदलाव से निर्वाचित मुख्यमंत्री की शक्तियों में कमी आएगी और यह उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप “भ्रामक और अटकलों से भरा” है, और यह स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का हवाला दिया, जो इन नियमों को निर्धारित करता है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनावी हार की आशंका से ऐसा कर रही है। विधानसभा चुनावों के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
Omar Abdullah के आरोपों को खारिज करते हुए गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण
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