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RSS प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि समाज के अस्तित्व के लिए fertility rate 3 होना चाहिए, क्योंकि 2.1 से कम होने पर समाज खत्म हो जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की घटती जनसंख्या एक गंभीर मुद्दा है। इसके जवाब में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या भगवत अधिक बच्चों वाले परिवारों को ₹1500 देंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी भगवत के बयान पर सवाल उठाते हुए संघ परिवार की नीतियों में भ्रम व्यक्त किया।
वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद kalyan Banerjee की आलोचना की। पाल ने कहा कि kalyan को अपनी राय समिति में रखनी चाहिए, न कि बाहर मीडिया में बयान देना चाहिए। यह टिप्पणी kalyan द्वारा एक वायरल वीडियो में दिए गए बयान के संदर्भ में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं, वह स्थान वक्फ संपत्ति माना जाएगा। इसके अलावा पाल ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने को संविधान और संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की राय समिति में ली गई और बैठक में 29 बार चर्चा की गई।
सोमवार को संसद में गतिरोध समाप्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला की बैठक में सभी पार्टी नेताओं ने समझौता किया, जिसके तहत लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर बहस होगी, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। विपक्ष ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस की मांग की थी। मंत्री किरेन रिजिजू ने आशा व्यक्त की कि अब संसद सुचारू रूप से चलेगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें असम निवेश समिट और मेगा झूमुर प्रदर्शन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2025 में इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने की सहमति दी। यह समिट असम को औद्योगिक और अवसंरचना विकास का केंद्र बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा, जबकि झूमुर प्रदर्शन असम की जनजातीय और लोक कला को दर्शाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रही साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को समान अधिकार मिलना चाहिए और संविधान के अनुसार उनका सम्मान होना चाहिए। अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी का स्वागत किया और जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति की समीक्षा की आवश्यकता जताई। इसके अलावा उन्होंने इज़राइल और अमेरिका द्वारा गाजा, सीरिया और ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ भी आवाज उठाई।
भायंदर में शिवसेना (शिंदे गुट) के नेताओं ने पश्चिम रेलवे के उस फैसले के खिलाफ यात्रियों का समर्थन किया, जिसमें 8:24 AM भायंदर-चर्चगेट लोकल ट्रेन को एसी लोकल में बदल दिया गया था। यात्री रेलवे स्टेशन पर जुटे और नियमित ट्रेन सेवाओं की बहाली की मांग की। उनका कहना था कि एसी ट्रेन की वजह से यात्रा और भी मुश्किल हो गई है, खासकर जब पहले से ही सेवाएं अपर्याप्त थीं। शिवसेना नेता विक्रम प्रताप सिंह और विधायक प्रताप सरनाइक ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर नियमित ट्रेन सेवाओं की बहाली का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री V. सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने के एक दिन बाद मंत्री बनाए जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से गवाहों पर दबाव डल सकता है। हालांकि कोर्ट ने जमानत आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया, लेकिन गवाहों पर प्रभाव की जांच करने का निर्णय लिया। मामला 13 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा। बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तिथि अगले साल की शुरुआत में तय की जाएगी। यह यात्रा दोनों नेताओं के बीच वार्षिक बैठक के समझौते के तहत होगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच नियमित संवाद होता है, और दोनों नेताओं ने हाल ही में कई व्यक्तिगत मुलाकातें भी की हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) जॉइन की। इस दौरान पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। ओझा ने कहा कि यदि राजनीति और शिक्षा में से कोई एक चुनना हो, तो वह हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा ही परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है, और उनकी राजनीति में आने का उद्देश्य शिक्षा का विकास करना है। केजरीवाल और सिसोदिया ने ओझा को पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए उनकी शिक्षा नीति में योगदान की सराहना की।
बांगलादेश के एक श्वेत पत्र में खुलासा हुआ है कि शेख हसीना के शासनकाल (2009-2023) में $234 बिलियन की धनराशि अवैध तरीके से देश से बाहर भेजी गई, जिसमें कुछ पैसे भारत के माध्यम से भी निकाले गए। श्वेत पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस धनराशि को यूएई, यूके, कनाडा, हांगकांग जैसे कर हेवन्स के जरिए भेजा गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विकास परियोजनाओं में $60 बिलियन में से $24 बिलियन राजनीतिक भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण खो गया।
