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One Nation One Subscription योजना: भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव

One Nation One Subscription योजना: भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव

केंद्र सरकार ने ‘One Nation One Subscription’ (ONOS) योजना को मंजूरी दी है, जो भारतीय शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत, भारत के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान 13,000 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करेंगे। यह योजना INFLIBNET द्वारा संचालित होगी और देशभर के लगभग 6,300 संस्थानों को एक ही प्लेटफार्म पर अनुसंधान, शिक्षा और ज्ञान तक समान पहुंच प्रदान करेगी। ONOS से शिक्षा में समानता आएगी और संस्थान अब बिना वित्तीय बाधाओं के उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

इस योजना का उद्देश्य शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, अंतरविभागीय अध्ययन को प्रोत्साहित करना और छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना है। 3 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। ONOS 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के 75 वर्षों की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया

राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के 75 वर्षों की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर “संविधान दिवस” समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने संविधान से जुड़े एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने संस्कृत और मैथिली में संविधान की पहली प्रतियां भी प्रस्तुत कीं। राष्ट्रपति ने दो किताबें “Making of the Constitution of India: A Glimpse” और “Making of the Constitution of India & Its Glorious Journey” का भी विमोचन किया। उन्होंने संविधान को एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज बताते हुए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी।

केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा निवारण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसमें 1,000 करोड़ रुपये आपदा निवारण कार्यों के लिए और 115.67 करोड़ रुपये नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस फंड का वितरण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के आपदा प्रतिरोधक भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की अर्थव्यवस्था और $10 ट्रिलियन के लक्ष्य पर नई किताब की समीक्षा

भारत की अर्थव्यवस्था और $10 ट्रिलियन के लक्ष्य पर नई किताब की समीक्षा

सुबाश चंद्र गर्ग की नई किताब “द $10 ट्रिलियन ड्रीम डेंटेड” मोदी सरकार के तहत 2019 से 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करती है। यह किताब 2035 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की वास्तविकता पर सवाल उठाती है। गर्ग ने सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रगति की आलोचना करते हुए बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत है। किताब में कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। यह किताब 29 नवंबर को रिलीज होगी।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में देरी: संवैधानिक संकट की कोई संभावना नहीं

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में देरी: संवैधानिक संकट की कोई संभावना नहीं

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस जारी है। हालांकि यदि नया मुख्यमंत्री आज शपथ नहीं लेता है, तो भी संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं बनेगी। इसके तीन प्रमुख कारण हैं: पहला, अगर सरकार समय पर नहीं बन पाती, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जो अस्थायी होगा और केंद्र सरकार के तहत राज्य प्रशासन चल सकता है। दूसरा, महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, जिससे सरकार के गठन में कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा, महाराष्ट्र में पिछले चुनावों में भी नई सरकार का शपथ ग्रहण देरी से हुआ है, इससे यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संकट नहीं होगा।

पूर्वी राज्य अब देश की विकास इंजन, पहले थे पिछड़े: पीएम मोदी

पूर्वी राज्य अब देश की विकास इंजन, पहले थे पिछड़े: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को “ओडिशा पर्व” कार्यक्रम में कहा कि पहले भारत के पूर्वी राज्य पिछड़े माने जाते थे, लेकिन अब वे देश की विकास इंजन बन गए हैं। उन्होंने ओडिशा राज्य में 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी की जानकारी दी और कहा कि राज्य के विकास के लिए बजट तीन गुना बढ़ा दिया गया है। मोदी ने ओडिशा के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान की भी सराहना की।

संविधान यात्रा: भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रियों ने शुरू की यात्रा

संविधान यात्रा: भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रियों ने शुरू की यात्रा

केंद्रीय मंत्रियों ने सोमवार को भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “संविधान यात्रा” शुरू की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस यात्रा को ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ के नारे के साथ मनाया। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना से भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

अडानी समूह ने बाहरी कर्ज के बिना विकास की योजना पेश की

अडानी समूह ने बाहरी कर्ज के बिना विकास की योजना पेश की

अडानी समूह ने अपने निवेशकों को बताया कि उनकी कंपनियों का लाभ और नकदी प्रवाह इतना मजबूत है कि वे बाहरी कर्ज के बिना भी विकास कर सकते हैं। अडानी ने यह भी कहा कि पिछले छह महीनों में समूह ने 75,227 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि कर्ज केवल 16,882 करोड़ रुपये बढ़ा। उनके पास 53,024 करोड़ रुपये की नकद राशि है, जो अगले 28 महीनों के कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है। इस योजना के तहत अडानी समूह आने वाले दस वर्षों में लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपये का निवेश अपनी आंतरिक नकदी से करेगा।

गगनयान का unmanned मिशन मार्च में हो सकता है लॉन्च, ISRO की तैयारी शुरू

गगनयान का unmanned मिशन मार्च में हो सकता है लॉन्च, ISRO की तैयारी शुरू

भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान का unmanned परीक्षण मिशन अगले मार्च में हो सकता है। ISRO ने दो शिप्स भेजे हैं, जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में वैज्ञानिकों के साथ मिशन की निगरानी करेंगे। यह मिशन गगनयान के मानव मिशन से पहले की महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, और यदि सफल होता है, तो 2026 में मानव मिशन की संभावना को बढ़ाएगा।

संसद शीतकालीन सत्र 2024: आदानी घोटाले और मणिपुर हिंसा पर होगी जोरदार बहस

संसद शीतकालीन सत्र 2024: आदानी घोटाले और मणिपुर हिंसा पर होगी जोरदार बहस

2024 का संसद शीतकालीन सत्र विपक्ष के तीखे हमलों के साथ शुरू होगा, जिसमें गौतम आदानी पर लगे अमेरिकी आरोप और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में Waqf (संशोधन) बिल सहित 16 अन्य बिल पेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी, जिनमें पंजाब कोर्ट्स (संशोधन) बिल और मर्चेंट शिपिंग बिल शामिल हैं।