महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को स्विस कंपनी SKAAH GmbH ने ₹1.58 करोड़ के बकाए के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। यह राशि विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान आतिथ्य सेवाओं के लिए देय है। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने ₹3.75 करोड़ का एक हिस्सा चुका दिया है, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने सभी सेवाओं के बिल पेश किए हैं जो जनवरी 15-19 के बीच प्रदान की गई थीं। MIDC के CEO पी वेलरासु ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विरोधी पार्टियों पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। स्विस कंपनी ने बताया कि भुगतान में देरी से उसके वित्तीय स्थिति और क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इसे भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंधों पर भी असर डालने का खतरा बताया है।
महाराष्ट्र सरकार को स्विस कंपनी से कानूनी नोटिस
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