महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गैर-क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। मौजूदा 8 लाख रुपये की आय सीमा को 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है, जिससे अधिक लोग OBC श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकें। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अध्यादेश भी मंजूर किया है, जिससे आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
