भारत सरकार स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $5 बिलियन तक के प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख कंपोनेंट्स, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है ताकि चीन से आयात पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार की योजना 2-3 महीने में लागू हो सकती है, और यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
