पाकिस्तान ने IMF के साथ $7 अरब के ऋण समझौते के तहत आर्थिक सुधारों के तहत 150,000 सरकारी पद समाप्त करने और छह मंत्रालय बंद करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें खर्चों में कटौती, कर वृद्धि और सब्सिडी सीमित करने की शर्तें शामिल हैं। इसके साथ ही, देश में करदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि गैर-फाइलर्स को संपत्ति या वाहन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कई विश्लेषकों को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता पर संदेह है।
पाकिस्तान में बड़े बदलाव: 150,000 सरकारी नौकरियां समाप्त
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