मोदी सरकार ने 2012 से 2021 तक के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए टेलीकॉम कंपनियों से बैंकों की गारंटी (BGs) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया (Vi) जैसी कंपनियों को खास राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें 24,700 करोड़ रुपये की गारंटी जमा नहीं करनी पड़ेगी। इससे कंपनियां अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए कर सकेंगी। एयरटेल और जियो को भी इस फैसले का फायदा होगा, हालांकि उनकी गारंटी की राशि Vi से कम है। इस कदम से टेलीकॉम क्षेत्र में वित्तीय दबाव कम होगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते Vi के शेयरों में 18.6% की बढ़ोतरी हुई है।
