आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर रही है। यह कदम न्यूयॉर्क कोर्ट द्वारा अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर रिश्वत देने के आरोपों के बाद उठाया गया है। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि सरकार इस सौदे से संबंधित सभी फाइलों की जांच कर रही है और इसे रद्द करने का विकल्प भी खंगाला जा रहा है। यह सौदा पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में हुआ था।
